ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲਾ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਐਮ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲਾਇਸੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨ ਓਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਕ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿ੍ਰੰਡਕੋ ਜਿਸਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਨ ਢੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨੰਤ ਵਾਈਨਜ਼ ਜਿਸਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿਚ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਹੀ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਖੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਕੋ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਬਦਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 14 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।