ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ: ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਮਾਨਸਾ, 21 ਦਸੰਬਰ : 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਗਾ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਫ਼ਜੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਮਾਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਫਰਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਅੱਵਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਨ ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੇ ,ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ , ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੇ ਪਰ ਬੇਤੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੇ । ਸ: ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਐਨ ਜੀ ਓਜ ਨੂੰ ਵਾੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ 100% ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੁ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 70% ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।