ਕਿਹਾ ਰਲੇਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ*
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਦਆਂ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀਜ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਬ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ ਨੂੰ 2% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਜੋਖਮ ਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਰ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਖਾਤਰ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦਾਂ ਢਾਚਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੀਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋ ਪਰਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਜੋਖਮ ਸੰਪੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭੁਗੋਲਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ 21 ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 1.5% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 2% ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006-07 ਤੱਕ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜਵਿੱਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 2.5% ਸੀ, ਜੋ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 7 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ, ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ (ਮੁਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ) ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਪੱਧਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2.5 ਫੀਸਦ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਜੋਖਮ ਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਰ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ੋਖਮ ਸਦਕਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 9 ਫੀਸਦ ਸੀ.ਆਸ.ਏ.ਆਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 11 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਖਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 9% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 7% ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਫੈਡੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਤਕੜੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ( ਐਨ.ਆਈ.ਐਫ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
