ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਸਤੰਬਰ: ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਢਿਗਾਂ ਡਿਗਣ , ਸੇਮ, ਜਲਮਗਨੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ 80 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸਰਤ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 10% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ‘ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ’
ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ,ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਲਵਾਈ /ਬਿਜਾਈ ਫਸਲ ਦਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕਨ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
24 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਟਿਊਬ ਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਅਵਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਾਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਅਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ/ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੰਗਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਛੇਰਾ (ਬੱਚਾ) ਆਦਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਢਹਿਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ
ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ,ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ /ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ,ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਧੱਕੜ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
