ਪੇਡਾ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਓਪਨ-ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ):ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅਸਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰੜਾ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਓਪਨ-ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ/ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ: ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੀ ਮੁਖੀ, ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹਵਾਲਾਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਗੈਸੀਫ਼ਕੇਸ਼ਨ, ਸਟੀਮ ਮੀਥੇਨ ਰਿਫਾਰਮਿੰਗ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਸਿਸ , ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਚ.ਐਸ. ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਸਟੇਨਬਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
BIG BREAKING ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਈਂਧਨ/ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਐਸ. ਦਸੱਪਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ, ਐਮ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਜੀ. ਸ੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਲ.ਟੀ., ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ., ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਗੇਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ., ਵਰਧਮਾਨ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ, ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ., ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਆਡੀਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Share the post "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅਸਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ"
