ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-65, ਫੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉 A, K, P ਤੇ S,ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ! ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜ਼..?
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 45(1) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੋਟਾਪਾ, WHO ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉 किसानों की फसल रखने के लिए मंडियों के अलावा खुले स्थान भी किए जाएं चिन्हित : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੀੜਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
