ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ! ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਜਾਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉PM Modi ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉Bathinda ਦੇ flipkart Store ‘ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ; ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਲੰਕਾ’ ਢਾਹੀ, ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
