ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ:ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੇਰਾ’ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਨ।ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਿਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਂਸਲ, ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ –ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,JE ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਚ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖੰਭੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਓਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਭਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾਂ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੀਗਾਂ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਡ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਭਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੋਡ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਡ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਟਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਝੀਗਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 8 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਵਾਨੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਵਾਨੀਖੇੜਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਨੇਸਰ, ਜੀਂਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਨਾ, ਕਰਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਨੀਲੋਖੇੜੀ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਾਂਗਲ ਚੌਧਰੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸਰਾਨਾ, ਰੋਹਤਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਲਾਨੌਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਛਛਰੌਲੀ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਸਤੰਬਰ : ਆਪ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 38 ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਪੀ ਸੱਲਣ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਗੋਇਲ, ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ, ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਐਲ ਜਿੰਦਲ, ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਟਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੁੱਕੂ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ”, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਸਤੰਬਰ : ਹਰ ਬੂਥ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀਨੂੰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਨੂੰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾਂਗੀ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਵੀਨੂੰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੂਥ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਕੀ ਬਰਾੜ, ਅਨੂੰ ਗਰਗ, ਲਵਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਮਮਤਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਿਮਰਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅੰਜੂ ਮਹਾਜਨ, ਡਿੰਪਲ ਗਰਗ, ਮੰਜੂ ਮੋਂਗਾ, ਅੰਜੂ, ਹਰਮਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਮਨ ਪਰਾਸਰ, ਬਬੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਸਤੰਬਰ :ਸਥਾਨਕ ਐਸ. ਐਸ. ਡੀ . ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ਼ਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਮਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਐਸ. ਐਸ. ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਗੋਇਲ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਮਿੱਤਲ, ਐਸ. ਐਸ. ਡੀ. ਵਿੱਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ. ਐਸ. ਡੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਐਸ. ਐਸ. ਡੀ. ਵਿੱਟ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ । ਅਧਿਆਪਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਡੀ. ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਨੇ NAAC ਵਿਚ ‘A’ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾ. ਅੰਜੂ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਦਿਵਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਐਮਐਲਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਕੀਮ ਬਨਾਉਣ ਨੁੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 124ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਚਐਸਵੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਰਮੀ ਸੰਸਥਾਨ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੁੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 124ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ-ਏ (ਬੀਸੀ-ਏ) ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ-ਬੀ (ਬੀਸੀ-ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਸ ਟਰਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੇ 2 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ 2021-22 ਵਿਚ 8 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਐਮਐਲਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਂਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਕੀਮ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਕਮੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਨਾਊਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸਕਾਨ ਫੂਡ ਰਿਲੀਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-7 ਦੇ ਕੰਮਿਯੂਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਸਤਾਰ ਫੀਸ (Extention fees ਕਿਕਤ) ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 31.12.2022 ਤਕ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੁਲਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੇਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8300 ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਐਲਐਫਐਸਐਸ-2022 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਐਫਐਸਐਸ-2022 ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 139 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 3300 ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਐਚਐਸਵੀਪੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਪਲਾਟਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਟੀਐਲ ਸਤਯਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।