Chandigarh News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।”ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ।ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸੀਵਰ ਵਰਕਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉Bathinda MC Elections; Bathinda ‘ਚ ਚੱਲਿਆ ਝਾੜੂ, AAP ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ

ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 15,753 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਟਾਫ, ਪੇਸਕੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 8,436 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ; ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਪਿਨਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 8,373 ਕਰਮਚਾਰੀ; ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 7,704 ਕਰਮਚਾਰੀ; ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4,746 ਕਰਮਚਾਰੀ; ਅਤੇ 1,472 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ 2,688 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 1,575 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 1,533 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,311 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,251 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ 1,570 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 1,322 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,231 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਈਐਚਆਰਐਮਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।”ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਕਮੇਟੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ Link ਉੱਪਰ Click ਕਰੋ।

Whatsapp Channel 👉 https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।