ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ16ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 5ਜੁਲਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ6635ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ16ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ।ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਅਰ ਨੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਨਦੀਪ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਸੋਨੀਆ ਕੁਮਾਰੀ,ਨੈਨਸੀ ਕੋਸ਼ਿਲ,ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ,ਨਿਖਲ ਕੁਮਾਰ,ਰੂਬੀ ਵਰਮਾ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ,ਨੀਨਾ,ਆਂਚਲ ਕਪੂਰ,ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਦਕਿ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨਨ ਮਹਿਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ
ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਏ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਮ, ਵੀ.ਐਸ.ਐਮ.), ਡੀ.ਜੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਛਿੱਬਰ, ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲਾਂਚਪੈਡ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ।

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਪੀਜ/ਐਸਐਸਪੀਜ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ: 1992-ਪੰਜਾਬ ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸੇਸ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ?ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਮੇਸਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਆਦਿ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ/ਐਸਐਸਪੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮਿਕੀ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 5 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਧੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਲਵ-ਕੁਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ?ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੱਸਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਵ-ਕੁਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ (ਤਲਵਾੜਾ-ਬਲਾਚੌਰ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ (ਤਲਵਾੜਾ-ਬਲਾਚੌਰ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਡੀ ਨਹਿਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੋ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਰਾਨੀ ਰਕਵੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 215 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 19867 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਵੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਡੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਲਗਭੱਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ?ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 146 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 16270 ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਬਰਾਨੀ ਰਕਵੇ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 13257 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਰਾਨੀ ਰਕਵੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਤਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀ ਸਟੇਜ-1 ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਾਅ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡੀ ਕਨਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਈ.ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਨਵੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਡੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਟੇਜ-1 ਦਾ ਕੰਮ ਆਰ.ਡੀ. 0 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਆਰ.ਡੀ. 32 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਫਿਲਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਜਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ/ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ‘ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ: ਆਪ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਰੱਦ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ‘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗੀ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ: ਕੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ-ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗੀ।ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਏਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫਦ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਉਬੇਰਬਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਲਟਾ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਲੈਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਰਰਾ ਜਰਮਪਲਾਜਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਰਰਾ ਜਰਮਪਲਾਜਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਇਹ ਲੈਬ ਜਰਮਪਲਾਜਮ ਇੱਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫਦ ਇੰਨ ਦਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਉਬੇਰਬਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜੀਲਿਆਈ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੇਬੂ ਬ੍ਰੀਡਰਸ (ਏਬੀਸੀਜੈਡ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਏਬੀਸੀਜੇਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਵਾਲਡੋ ਮਚਾਡੋ ਬੋਰਗੇਸ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਉਬੇਰਬਾ ਵਿਚ ਏਬੀਸੀਜੇਡ 22000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜੀਲਿਅਨ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਤੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਸ਼ੂ ਜਰਮਪਲਾਜਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਨੀਵਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਫਦ ਨੇ ਉਬੇਰਬਾ ਵਿਚ ਅਲਟਾ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਰਾ ਜਰਮਪਲਾਜਮ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਟਾ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਰਰਾ ਜਰਮਪਲਾਜਮ ਦੀ ਸਪਲਾਹੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਊਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਟਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰੋਸੇਸਿੰਗ ਲੈਬ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਫਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਯਨਪਾਲ ਰਾਵਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਨ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਪਾਲ ਗੋਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਘਣਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਖ਼ੁਸੀ
ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 5 ਜੁਲਾਈ:- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਘਣਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌੜ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਗਰਗ , ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ , ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਗਰਗ ਸਰਸਵਤੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ , ਵਿਜੈ ਘੁੰਮਣੀਆ, ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ , ਜੱਗੂ ਮੌੜ , ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੋਧਪੁਰੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌੜ ,ਯਸ ਜਿੰਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਡੀਐਫਸਐਸਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ – ਭੁਪੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ :-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰ ਲਗਭਗ 30,000 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਤੱਥ ਠੀਕ ਕਰਲ ਦੀ ਏਵਜ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ 38,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 8,88,935 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖੀਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਗਭਗ 16 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਵਜੋ 3.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਨਫੈਡ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨਫੈਡ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਧਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰ ਬਰੂਵਾਲੀ-1 ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਤੇ 2016 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰੀਖਕ ਕਸ਼ਮਿਰੀ ਲਾਲ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਹੇ ਹਨ, ਤਨਚਾਹ ਤੋਂ 23395 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸਾਂ ਹੇਠ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜੀਠਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ: ਮਜੀਠਿਆ ਵਿਰੁਧ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਿਆ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।